अयोध्येतील श्रीराममंदिर हे केवळ एक धार्मिक स्थळ नसून ते जगभरातील कोट्यवधी हिंदूंच्या शतकानुशतकांच्या बलिदान, प्रदीर्घ संघर्ष आणि श्रद्धा यांचे प्रतीक आहे. मंदिराच्या दानपेटीतील अर्पणात अपहार करणे, हे महापाप असून प्रभू श्रीराम त्यांच्या कर्माची शिक्षा त्यांना देईलच. पण शासनाने या प्रकरणी कोण दोषी आहेत, याचा शीघ्रतेने तपास करून सत्य जनतेसमोर आणायला हवे आणि दोषींवर कठोरात कठोर कारवाई करायला हवी, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीने केली आहे.
आम्ही यापूर्वी ही मागणी अनेकदा केली आहे की, कोणत्याही मंदिराच्या समितीमध्ये केवळ भगवंताचे भक्तच असायला हवेत. भक्त हा ईश्वराचा उपासक असल्याने तो देवनिधी चोरण्याचा विचार स्वप्नातही करू शकत नाही. खऱ्या अर्थाने मंदिरांचा उद्धार करायचा असेल, तर भगवंताचे असे भक्तच मंदिर व्यवस्थेमध्ये असावेत. अशा प्रकरणांमुळे ‘मंदिर सरकारीकरण’ करण्याचा प्रयत्न शासन करत असते, त्याला आमचा कायम विरोध राहिल, अशी भूमिकाही समितीने घेतली आहे.
जे सरकारी अधिकारी स्वतः भ्रष्ट असतात, जे सरकारी अधिकारी शासन यंत्रणेत खोलवर रुजलेल्या भ्रष्ट व्यवस्थेचा भाग असतात, ते सरकारी अधिकारी मंदिर समितीतील भ्रष्टाचार कसा काय रोखू शकतील. त्यामुळे धार्मिक स्थळी धर्मनिरपेक्ष शासनाचा हस्तक्षेप नकोच. मंदिरांचे सरकारीकरण केल्यानंतर मंदिराच्या निधीमध्ये भ्रष्टाचार वाढला असल्याची अनेक उदाहरणे देशभरात आहेत. या दृष्टीने भगवंताचा खरा भक्त, जो मंदिराचे दायित्व भगवंताची सेवा म्हणून स्वीकारून करेल, अशा भक्तांकडे मंदिरांचे दायित्व सोपवायला हवे, असे मत हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. रमेश शिंदे यांनी व्यक्त केले.
error: Content is protected !!
