लोकल न्यूज़

संजयनगरातील ४७४ बेघर नागरिकांना घराचा हक्क मिळावा; नागरीक व बेघर संघर्ष समितीचे निवेदन.

बातमी लेखन – राजेंद्र वाघ (094229 41333)

धरणगाव : शहरातील संजयनगर परिसरात गेल्या अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या तब्बल ४७४ बेघर कुटुंबांना “घराचा हक्काचा उतारा” मिळावा, या प्रमुख मागणीसाठी आज बेघर संघर्ष समिती तर्फे नगरपालिकेला निवेदन देण्यात आले. संजयनगर परिसरात अनेक वर्षापासून वास्तव्यास असणारे बेघर नागरिकांना घरकुल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना किंवा इतर कोणत्याही शासकीय योजनेअंतर्गत लाभ मिळत नाही, अनेक वर्षे वास्तव्य करूनही त्यांना कायमस्वरूपी मालकी हक्काचे घर मिळालेले नाही. त्यामुळे या नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी असून, हक्क मिळविण्यासाठी आज मोठ्या संख्येने संजयनगर भागातील नागरिक धरणगाव नगरपालिकेत दाखल झाले. मुख्याधिकारी रामनिवास झवर यांना सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात, घर हे प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क आहे. आम्ही सर्व या जागेवर वर्षानुवर्षे राहत आहोत. आमच्यासाठी हीच आमची वस्ती, आमचा संसार आहे. शासनाने आम्हाला बेघर समजून पुनर्वसन योजना राबवावी आणि प्रत्येक कुटुंबाला घराचा उतारा द्यावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली. निवेदन सादरीकरणावेळी बेघर संघर्ष समितीचे अध्यक्ष ॲड. व्ही एस भोलाणे, सचिव रविंद्र कंखरे, यांसह शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे उपनेते गुलाबराव वाघ, माजी नगराध्यक्ष निलेश चौधरी, यांसह हभप पांडूरंग महाराज, रमेश चौधरी, पंढरीनाथ माळी, गोपाल महाजन, बापू महाजन, हेमेंद्र पाटील, राजेंद्र चौधरी, गोरख महाजन, बापू चौधरी, किशोर माळी, उमेश महाजन, वसंत महाजन, रतन महाजन, दिलीप माळी, दिलीप बांगरे, नर्मदाबाई चित्ते, रत्नाबाई चौधरी, मायाबाई पाटील, मीराबाई चौधरी, संगीता महाजन, ललिता महाजन यांच्यासह संजयनगर परिसरातील नागरिकांसह अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, महिला व युवक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. बेघर संघर्ष समितीचे पदाधिकारी म्हणाले की, जर आमच्या न्याय मागणीची दखल घेतली गेली नाही, तर आम्ही पुढील काळात तीव्र आंदोलनाचा मार्ग अवलंब करू.

यावेळी मुख्याधिकारी रामनिवास झवर यांनी बेघर संघर्ष समितीचे अध्यक्ष ॲड. व्ही एस भोलाणे, सचिव रविंद्र कंखरे, उबाठा सेनेचे उपनेते गुलाबराव वाघ, माजी नगराध्यक्ष निलेश चौधरी, गोपाल आण्णा, रमेश चौधरी, बापू महाजन, हभप पांडूरंग महाराज आदींसह नागरिकांचे म्हणणे ऐकून घेत, निवेदन वाचून घेतले व संबंधित विभागाकडून अहवाल मागवून आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!