सावधान ! ‘सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया’ (एस्.डी.पी.आय.) महाराष्ट्रात फोफावत आहे !

राज्यात अनेक वर्षांनी जिल्हा परिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या निवडणुका घोषित झाल्या. निवडणुकांच्या साधारण २ ते ३ महिने अगोदर जळगावमध्ये ‘सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया’ (एस्.डी.पी.आय.)ची कार्यकारिणी घोषित करण्यात आली. अल्पसंख्यांकांचा आवाज म्हणून एक नवीन राजकीय आघाडी म्हणून याकडे पाहिले जात होते; परंतु स्थापना झाल्या झाल्याच लगेचच जिल्ह्यातील एका संवेदनशील विषयावर पोलीस प्रशासनाचे आदेश धाब्यावर बसवून ‘एस्.डी.पी.आय.’चे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते यांनी आंदोलन केले अन् त्यांच्यावर गुन्हाही नोंद झाला. त्यातून ‘एस्.डी.पी.आय.’ने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आणि तिची पार्श्वभूमी पाहिल्यावर एक भयंकर वास्तव समोर आले. त्यातून धोक्याची घंटा वाजायला लागली. ३० डिसेंबर या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आपण ‘एस्.डी.पी.आय.’च्या संस्थापक सदस्यांची वादग्रस्त पार्श्वभूमी’, याविषयी वाचले. आज या लेखाचा पुढचा भाग येथे देत आहोत.                  

(उत्तरार्ध)

पूर्वार्ध वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा – 👇https://sanatanprabhat.org/marathi/992014.html

२. केंद्र शासनाने वर्ष २०२२ मध्ये बंदी घातलेल्या संघटनांशी ‘एस्.डी.पी.आय.’चा संबंध !

‘एस्.डी.पी.आय.’ ही बंदी घातलेल्या ‘पी.एफ्.आय.’ची राजकीय आघाडी असल्याचा आरोप अन्वेषण यंत्रणांनी केलेला असून वर्ष २०२२ मध्ये ज्या ८ संघटनांवर केंद्रशासनाने राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव बंदी घातली, त्या ८ संघटनांशी ‘एस्.डी.पी.आय.’च्या पदाधिकार्‍यांचे जवळचे संबंध असल्याचे उघड झालेले आहे. पुढील शक्यता या राष्ट्रीय स्तरावर काम करणार्‍या सुरक्षायंत्रणांनी नोंदवलेल्या निरीक्षणांतून पुढे आलेल्या आहेत.

३. ‘एस्.डी.पी.आय.’ची देशविघातक कृत्यांची पार्श्वभूमी

केवळ बंदी घातलेल्या ‘पी.एफ्.आय.’ संघटनेशी आणि आर्थिक गुन्ह्यांशी ‘एस्.डी.पी.आय.’चा संबंध आहे, एवढे नसून अनेक देशविरोधी, तसेच कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, अशा प्रकरणात ‘एस्.डी.पी.आय.’चे पदाधिकारी अन् कार्यकर्ते यांचा संबंध आलेला आहे. त्यातील काही विविध राज्यांत अटकेत आहेत. त्यांपैकी महत्त्वाच्या काही प्रतिनिधिक घटना येथे देत आहे.

अ. ‘पी.एफ्.आय.’वर बंदी घातल्यानंतर राष्ट्रीय स्तरावरील यंत्रणांना अन्वेषणात असे दिसून आले आहे की, ‘पी.एफ्.आय.’ने हवाला नेटवर्क आणि बँक खाते यांद्वारे ‘एस्.डी.पी.आय.’ला देशांतर्गत अन् परदेशातून (विशेषतः आखाती देशांमधून) निधी पुरवठा केला, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात ‘मनी लाँड्रींग’ झाले. ‘ईडी’ने ‘एस्.डी.पी.आय.’ला गुन्ह्यातून मिळालेल्या ४ कोटी ७ लाख रुपयांच्या रकमेचे प्राप्तकर्ता आणि लाभार्थी म्हणून ओळखले आहे अन् तिच्यासह ‘पी.एफ्.आय.’च्या नावावर असलेल्या १२९ कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर जप्ती आणली आहे.

आ. ५ मार्च २०२५ या दिवशी ‘एस्.डी.पी.आय.’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष एम्.के. फैजी यांना ‘पी.एफ्.आय.’च्या बंदी घातलेल्या कारवायांशी थेट जोडलेल्या ‘मनी लाँड्रींग’ प्रकरणात अटक करण्यात आली. फैजी हे ‘पी.एफ्.आय.’मध्ये राष्ट्रीय पातळीवरील कार्यातही सक्रीय होते.

इ. हत्या आणि हिंसक गुन्ह्यांमध्ये ‘एस्.डी.पी.आय.’/ ‘पी.एफ्.आय.’ कार्यकर्त्यांचा सहभाग : अनेक राज्यांमध्ये, विशेषतः केरळमध्ये ‘एस्.डी.पी.आय.’ आणि ‘पी.एफ्.आय.’ कार्यकर्त्यांना ‘सीपीआय(एम्)’, ‘युथ लीग’ अन् ‘काँग्रेस’ कार्यकर्ते यांच्या हत्येसाठी दोषी ठरवण्यात आले आहे. कर्नाटकमध्ये ‘एस्.डी.पी.आय.’ आणि ‘पी.एफ्.आय.’ कार्यकर्त्यांवर भाजप युवा मोर्चाचे नेते प्रवीण नेट्टारू यांच्या हत्येचा आरोप आहे. आरोपींपैकी एक शफी बेल्लारे हा वर्ष २०२० च्या विधानसभा निवडणुकीत ‘एस्.डी.पी.आय.’चा उमेदवार म्हणूनही उभा होता. ‘एस्.डी.पी.आय.’ कार्यकर्त्यांवर भारतीय दंड संहितेतील कलम ३०२ (हत्या), ३०७ (हत्येचा प्रयत्न), ३२६ (गंभीर दुखापत), ३९५ (दरोडा) आणि ३५३ (सरकारी कर्मचार्‍यावर आक्रमण) यांसारख्या गंभीर कलमांखाली गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.

श्री. प्रशांत जुवेकर

ई. दंगलीत सहभाग आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेची मोठ्या प्रमाणात हानी : ‘एस्.डी.पी.आय.’ सदस्यांचा वर्ष २०२० च्या बेंगळुरू दंगलीत सहभाग असल्याचा आरोप आहे. ही घटना मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक मालमत्तेची हानी आणि जातीय अशांतता निर्माण करणारी होती. मंगळुरूमध्ये ‘नागरिकत्व सुधारणा कायदा’विरोधी निदर्शनांशी संबंधित हिंसक घटनांनंतर कर्नाटक सरकारने वर्ष २०१९ मध्ये ‘एस्.डी.पी.आय.’वर बंदी घालण्याचा विचार केला. ‘एस्.डी.पी.आय.’ कार्यकर्त्यांवर देशद्रोह, जातीय तणाव भडकवणे आणि सार्वजनिक शांतता बिघडवणे यांविषयीही गुन्हा नोंदवला आहे.

उ. कायदे मोडण्याची खोड असणे ! : केरळमध्ये ‘एस्.डी.पी.आय.’ कार्यकर्त्यांनी स्वातंत्र्यदिनी ‘वन्दे मातरम्’ गाण्यास विरोध करून एका शाळेत वाद निर्माण केला. उडुपी (कर्नाटक) येथे ‘एस्.डी.पी.आय.’ नेत्यांनी अनुमतीविना मिरवणुका काढल्या, ज्यामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण झाला आणि जनतेची गैरसोय झाली. आजवर ‘एस्.डी.पी.आय.’च्या अनेक नेत्यांनी जातीय सलोखा बिघडवण्याच्या उद्देशाने प्रक्षोभक भाषणे केली. वर्ष २०२२ मध्ये ‘पी.एफ्.आय.’/‘एस्.डी.पी.आय.’ यांच्या विरुद्धच्या देशव्यापी कारवाईच्या वेळी सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवण्याची शक्यता असल्याने कर्नाटकातील ९० हून अधिक कार्यकर्त्यांना प्रतिबंधात्मक कह्यात घेण्यात आले होते. डिसेंबर २०१६ मध्ये ‘एस्.डी.पी.आय.’ने बाबरी ढाच्याच्या मूळ जागेवर पुनर्बांधणी करण्याची मागणी करणारी देशव्यापी मोहीम आयोजित केली. यात तमिळनाडू, देहली आणि कर्नाटक येथे मोठ्या प्रमाणात अन् चिथावणीखोर निदर्शने करण्यात आली.

४. अमरावती (महाराष्ट्र) येथील उमेश कोल्हे प्रकरणातून समोर आलेले धोकादायक वास्तव !

देशात ‘सर तन से जुदा’ (शिरच्छेद) या चिथावणीमुळे २१ जून २०२२ यादिवशी महाराष्ट्रातील अमरावती येथे ‘अमित मेडिकल स्टोअर’ नावाचे औषधांचे दुकान चालवत असणार्‍या उमेश कोल्हे यांची चाकूने गळा चिरून निर्घृण हत्या केली गेली. या घटनेत ११ जणांना अटक झाली असून मुंबई येथील राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेच्या विशेष न्ययालयात हा खटला चालू आहे. यात विशेष, म्हणजे उमेश कोल्हे हत्येतील मुख्य सूत्रधार इरफान खान (शेख) हा जी ‘रहबर’ नावाची स्वयंसेवी संस्था चालवत होता, त्याविषयी यंत्रणेच्या अन्वेषणात अत्यंत गंभीर स्वरूपाची निरीक्षणे नोंदवली गेलेली आहेत.

इरफान शेख याची ‘रहबर’ ही संस्था सामाजिक कार्यासाठी आणि गरजू लोकांना साहाय्य करण्यासाठी कार्यरत असल्याचे दर्शवले जात होते. यामध्ये प्रामुख्याने गरीब कुटुंबांना साहाय्य करणे, अल्पसंख्यांक समाजातील लोकांसाठी आधार देणे आणि समुदाय कल्याण साधणे यांचा समावेश होता; परंतु यंत्रणेने प्रविष्ट (दाखल) केलेल्या आरोपपत्रानुसार ‘रहबर’ संस्थेचा मुख्य उद्देश सामाजिक कार्य नसून ती संस्थेच्या नावाखाली निधी जमा करण्यासाठी आणि त्याचा वापर संशयास्पद कृत्यांसाठी करण्यासाठी एक आघाडी म्हणून वापरली जात होती. ‘इरफान खान याने ‘रहबर’ संस्थेचा वापर करून जमा केलेल्या पैशांतून हत्येच्या कटात सहभागी झालेल्या आरोपींना मोटारसायकल, भ्रमणभाष संच आणि रोख रक्कम दिली’, असा आरोप अन्वेषण यंत्रणाकडून करण्यात आला आहे. यावरून स्वयंसेवी संस्थेच्या आणि सामाजिक कार्याच्या नावाखाली कसे देशविरोधी मनसुबे पूर्ण केले जातात ?, हे आपल्या लक्षात येईल.

५. राज्यात घ्यावयाची खबरदारी 

‘एस्.डी.पी.आय.’च्या हालचालींवर बारीक लक्ष ठेवणे सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. यामध्ये प्रामुख्याने सुरक्षायंत्रणांनी पुढील गोष्टी कराव्यात.

अ. ‘एस्.डी.पी.आय.’ पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते यांच्या कारवाया, बैठका अन् हालचाली यांवर कडक लक्ष ठेवले पाहिजे.

आ. ‘पी.एफ्.आय.’शी संबंधित व्यक्तींची घुसखोरी रोखण्यासाठी नव्याने सामील झालेल्या सदस्यांची पार्श्वभूमी पडताळून पहायला हवी.

इ. अधिकार्‍यांनी पूर्णपणे पडताळणी आणि अनुमती दिल्याविना ‘एस्.डी.पी.आय.’चे कोणतेही सार्वजनिक मेळावे, रॅली, निदर्शने अन् भाषणे प्रतिबंधित केली पाहिजेत. त्यांना आर्थिक साहाय्य कुठून होत आहे ?, प्रमुख पाहुणे म्हणून कुणाला बोलावले जात आहे ? यांकडे बारकाईने लक्ष देणे आवश्यक आहे.

ई. कोणत्याही परिस्थितीत द्वेषपूर्ण भाषण, सांप्रदायिक चिथावणी किंवा बेकायदेशीर सभा यांना अनुमती दिली जाणार नाही, याची खबरदारी घ्यायला हवी.

उ. संभाव्य अशांततेविषयी विश्वसनीय माहिती मिळाल्यास फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या संबंधित कलमांनुसार ‘एस्.डी.पी.आय.’वर त्वरित प्रतिबंधात्मक कारवाई केली पाहिजे.

– श्री. प्रशांत जुवेकर, समन्वयक, हिंदु जनजागृती समिती, जळगाव.