हिवाळी अधिवेशनात लव्ह जिहाद विरोधी कायदा लागू करा !

जळगाव – ‘लव्ह जिहाद’ हा केवळ वैयक्तिक स्तरावरील गुन्हेगारी कृत्य नसून ते एक संघटित, नियोजनबद्ध आणि वैचारिक युद्ध आहे. यामध्ये खोटी ओळख, प्रेमजाळ, विवाह, धर्मांतरण, लैंगिक शोषण, वेश्या-व्यवसाय, निर्घृण हत्या, मान‍वतस्करी आणि विक्री, मानवी अवयवांची विक्री आणि दहशतवादी कारवायांत सहभाग इथपर्यंत गंभीर गुन्ह्यांचा समावेश होतो. यामध्ये आजवर राज्यात हजारो महिला / युवती बाली पडल्या आहेत. यासाठी हिंदू महिलांच्या रक्षणासाठी राज्यात येत्या हिवाळी अधिवेशनात लव्ह जिहाद विरोधी कायदा लागू करावा, अशी मागणी जळगावमधील ३० हुन अधिक संघटनांनी एकत्रितपणे केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी जळगाव जिल्हाधिकारी याना हे निवेदन देण्यात आले. या वेळी शेकडोच्या संख्येने जळगावकर नागरिक जमलेले होते.

हिंदु जनजागृती समितीकडून १५ हजार सह्यांचे निवेदन !

हिंदू जनजागृती समितीच्या माध्यमातून गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव या काळात जळगावकर नागरिकांकडून या कायद्याची मागणी करण्याच्या समर्थनार्थ स्वाक्षरी अभियान करण्यात आले होते. त्या माध्यमातून मिळालेल्या १५ हजारहून अधिक स्वाक्षऱ्या या वेळी निवेदनासोबत पाठवण्यात आल्या.

या वेळी राष्ट्रीय सेविका समिती, रणरागिणी समिती, सुरभी बहुउद्देशीय महिला मंडळ, थोरवी बहुद्देशीय महिला मंडळ, बहुभाषिक ब्राह्मण महिला मंडळ, संस्कार भारती, खान्देश कन्या व महिला विकास मंडळ, राष्ट्रीय हिंदू संघटन, वारकरी संप्रदाय, हिंदू महासभा, श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान, उत्तर भारतीय ब्राह्मण संघ, हिंदु जनजागृती समिती, महाराष्ट्र मंदिर महासंघ, राष्ट्रभक्त अधिवक्ता समिती, हिंदू विधीज्ञ परिषद, हिंदू राष्ट्र समन्वय समिती आणि सनातन संस्था यासोबत अनेक फाउंडेशन, मंडळ तसेच व्यापारी असोसिएशन, वकील संघटना या संघटनाचे पदाधिकारी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने या वेळी उपस्थित होते. 

या निवेदनाच्या माध्यमातून या कायद्याविषयी पुढील महत्वपूर्ण मागण्या करण्यात आल्या :

• 1. उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान राज्यांप्रमाणे गुन्हेगाराला आजन्म कारावासाची शिक्षा देणारा कठोर आणि अजामीनपात्र स्वरुपाचा ‘लव्ह-जिहाद विरोधी कायदा’ राज्यात लागू करावा. यासाठी येत्या अधिवेशनात ठोस भूमिका घ्यावी.
• 2. या प्रकरणांचा तपासासाठी विशेष पोलीस शाखा स्थापन करून त्यात ‘लव्ह जिहाद’ प्रकरणाची स्वतंत्र नोंदी करावी.
• 3. लव्ह-जिहाद प्रकरणांमागे असणारा विदेशी अर्थपुरवठा, बँक खाती, युवतींची तस्करी व दहशतवादी कारवायांसाठीचा वापर यांचा सखोल तपास करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी.
• 4. जबरदस्तीने लव्ह जिहाद, तसेच धर्मांतरास मदत करणाऱ्या किंवा प्रोत्साहन देणाऱ्या व्यक्ती, जिहादी संघटना, धार्मिक नेते (मौलवी-मुल्ला) आणि मदरसे-मशीद यांच्यावर कायदेशीर बंदी घालून कठोर कारवाई करावी.

आदी कठोर बाबींचा समावेश या कायद्यात करण्यात यावा आणि हा कायदा येत्या हिवाळी अधिवेशनात पारित करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली.