धरणगाव : मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारनं काढलेल्या शासनादेशाला (जीआर) सकल ओबीसी समाजाने तीव्र विरोध दर्शवला आहे. या जीआरमुळे ओबीसी समाजाच्या आरक्षणावर गदा येईल, असा आरोप करत धरणगाव तहसील कार्यालयासमोर सकल ओबीसी समाजाने जोरदार निदर्शने करीत तहसीलदार महेंद्र सूर्यवंशी यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी सरकारने हा जीआर तत्काळ रद्द करावा आणि मराठा समाजाची ओबीसी आरक्षणातील “घुसखोरी” थांबवावी, अशी मागणी करण्यात आली. अन्यथा, मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाला तोडीस तोड आंदोलन उभारण्याचा इशारा ओबीसी समाजाने दिला आहे.
निवेदन सादर प्रसंगी महात्मा फुले समता परिषदेसह साळी, माळी, तेली, तांबोळी, धनगर, शिंपी, नाभिक, परीट, सोनार, सुतार, कुंभार, लोहार, कासार, वाणी, भावसार, कोष्टी, मोमीन, बागवान, पटवे, मेहतर, गुजर, बडगुजर, बारी, अन्सारी, रंगारी, भंडारी, खत्री, गुरव, पांचाळ, तांबट, यांसह असंख्य ओबीसी समाजाचे अध्यक्षांसह कार्यकर्ते सहभागी झाले. उपस्थित ओबीसीतील घटकांच्या अध्यक्षांनी सरकारच्या या निर्णयाला “संविधानविरोधी” आणि “ओबीसी समाजावरील अन्याय” असल्याची भावना व्यक्त करत पुढे सांगितले की, ओबीसी समाज हा आजही सामाजिक मागासलेपण भोगतोय, आणि आर्थिक व राजकीयदृष्ट्याही मागास आहे. म्हणून “ओबीसी कोट्याला हात घातला तर संपूर्ण महाराष्ट्र हादरेल.” मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी अनेक दशकांपासून आहे. मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण द्यावे. आतापर्यंत ५८ लाख कुणबी नोंदी दाखले देण्यात आले. त्यात खऱ्या कुणबी नोंदीवर आमची हरकत नाही, परंतु प्रशासनाकडून कुठलेही अवैध दाखले दिले जावू नये, आणि आतापर्यंत दिलेल्या दाखल्यांची श्वेत पत्रिका काढावी आणि त्या दाखल्यांचा संदर्भात पडताळणी करावी. अशी ठाम भूमिका निवेदनात नमूद करण्यात आली.
“ओबीसी कोट्याला हात घातला तर महाराष्ट्र हादरेल” धरणगावात ओबीसी समाजानं आंदोलनाचा इशारा दिलाय. मराठा आरक्षण जीआर रद्द करण्याची मागणी या ठिकाणी करण्यात आली.
